रामजन्मभूमी वादातील खरे खलनायक

पुरातत्व खात्याचे भूतपूर्व संचालक डॉ. के. के. मुहंमद यांनी मल्याळम भाषेत आत्मचरित्र लिहिलं आहे. त्याचा 'मै भारतीय हूं !' हा हिंदी अनुवाद प्रभात प्रकाशन नामक संस्थेने प्रकाशित केला आहे. या आत्मचरित्राचा इंग्रजी किंवा मराठी अनुवाद प्रकाशित झाला आहे का याची मला माहिती नाही. पण महाजालावर वाचायला मिळतं त्याप्रमाणे डॉ. मुहंमद यांनी या आत्मचरित्रात स्पष्टपणे म्हटलं आहे, की हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये रामजन्मभूमीचा प्रश्न परस्पर सौहार्दाने सुटण्याच्या बेतात असताना प्रत्येक वेळी मार्क्सवादी विचारसरणीच्या इतिहासकारांनी त्यात जाणून बुजून मोडता घातला आणि तो प्रश्न चिघळत राहील असं पाहिलं. याबाबतीत रोमिला थापर, बिपीनचंद्र आणि सर्वपल्ली गोपाल या इतिहासकारांनी १९ व्या शतकाच्या पूर्वी मंदिर असल्याचा व ते पाडून मशीद बांधल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचा आधारहीन दावा केला होता आणि इरफान हबीब, राम शरण शर्मा, डी. एन. झा, सुरज भान व अथर अली या अन्य डाव्या इतिहासकारांनी त्यांचा हा दावा उचलून धरला होता. या इतिहासकारांनी मुस्लिम पक्षकारांचं एकप्रकारे 'ब्रेन वॉशिंग' च केलं. अनेक डावे राजकीय पक्ष आणि संस्था यांनीही याचा फायदा उठवून हा प्रश्न सुटू नयेत म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले. 

  

डॉ. मुहंमद यांच्या म्हणण्यानुसार २०१० साली उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हिंदू आणि मुसलमान वादी-प्रतिवादींमध्ये हिंदूंनी रामजन्मभूमीची २/३ व मुसलमानांनी १/३ जागा वाटून घेण्याचा तोडगा मान्य होत असताना या डाव्या इतिहासकारांनी पुन्हा एकदा त्यात खो घातला. त्यामुळे त्यावेळीही हा प्रश्न सुटू शकला नाही.    

रामजन्मभूमीवरील उत्खननात जेव्हा हिंदू चिन्हांकित असलेले अनेक खांब मिळू लागले तेव्हा याच इतिहासकारांनी ते बौद्ध- जैन प्रभावाखालील बांधकाम असावं व हिंदू मंदिराचा त्याच्याशी काही संबंध नसावा असा आणखी एक आधारहीन निष्कर्ष हवेत सोडून दिला. त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच बिकट होऊन बसला. कारण त्या निमित्ताने काही बौद्ध व जैन दावेदारांनीही या वादात उडी घेतली.              

अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे जे तथाकथित 'तज्ज्ञ' साक्षीदार सादर करण्यात आले, ते सर्व म्हणजे सुविरा जयस्वाल, सुप्रिया वर्मा, शिरीन रत्नागर आणि जया मेनन हे कुठल्या ना कुठल्या (डाव्या विचारसरणीच्या) संस्थांमार्फत परस्परांशी जोडलेले असून न्यायालयात त्यांनी अत्यंत 'बेजबाबदार' आणि 'आधारहीन' विधाने केल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्तीनी निकालपत्रात नोंदवलं होतं.  (संदर्भ -  How Allahabad HC exposed Experts...', Times of India, 9-10-2010.)  

सामाजिक तेढ वाढवणाऱ्या या डाव्या इतिहासकारांनी भारतीय इतिहासाचं आणि समाजाचं अतोनात नुकसान केलं आहे.